ਮੁੰਬਈ (ਰਾਘਵ) : ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ, ਅਡਾਨੀ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 388 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਥਿਤ ਮਾਰਕੀਟ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੇਸ਼ ਲੱਢਾ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂਚ ਦਫ਼ਤਰ (ਐਸਐਫਆਈਓ) ਨੇ ਉਕਤ ਮਾਰਕੀਟ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।

ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਕਤ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਦਸੰਬਰ, 2019 'ਚ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ 12 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਲੱਢਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੁਕਮ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਗੌਤਮ ਅਤੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਡਾਨੀ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜਿਜ਼ ਨੇ 2012 ਵਿੱਚ ਐਸਐਫਆਈਓ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। SFIO ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਸਮੇਤ 12 ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਭਰਾ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

ਪਰ ਸਿਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਐਸਐਫਆਈਓ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤ ਅਡਾਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਜਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​​​ਮੁਕੱਦਮਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 2014 ਵਿੱਚ, SFIO ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਨਵੰਬਰ, 2019 ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਐਫਆਈਓ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੇਸ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਡਾਨੀ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜਿਜ਼ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮਨਮਾਨੇ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ।