ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ (ਜਸਕਮਲ) : ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਕਾਰਨ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਐੱਲਜੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਵੀਕੈਂਡ ਕਰਫਿਊ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਔਡ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ 100% ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਦੇ ਉਲਟ ਨਿੱਜੀ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ 50% ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਅਨਿਲ ਬੈਜਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕੋਵਿਡ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ 'ਚ, ਵੀਕੈਂਡ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤਕ, ਦਿੱਲੀ ਭਰ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। 

ਚੱਲ ਰਹੇ ਵੀਕੈਂਡ ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ, ਸਿਰਫ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਸ ਜਾਂ ਵੈਧ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਰਿਆਨੇ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਸਨ।

ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ, ਮੈਟਰੋ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਖੜ੍ਹੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ। ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਭੀੜ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਔਡ-ਈਵਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।