ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨੇਹਾ): ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 30 ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਨ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਜਿੱਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਨ। ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਕੈਨੇਡਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਗਿਰੋਹ ਹਿੰਸਾ, ਜਬਰਦਸਤੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਸਖ਼ਤੀ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਜਿੱਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਬੂਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਘੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗੇਗਾ।