ਕੈਪਟਨ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਰਹੇ – ਖਹਿਰਾ

by

ਜਲੰਧਰ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਏਕਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇਥੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਢਾਈ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਰੈਫਰੰਡਮ 2020 ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਉਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੈਪਟਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਆਨ ਦਾਗਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹਨ। 

ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਕਦੇ ਵੀ ਮੌੜ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ 7 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਹਊਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਰਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਏਕਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਵੱਲੋਂ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਘੇਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕਰਦਿਆਂ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ’ਚ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। 

ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਤਲੋਗਾਰਤ, ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਲੁੱਟਾਂ-ਖੋਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹਨ, ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਿਖਰਾਂ ’ਤੇ ਪੁੱਜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ-ਕੁਰਕੀ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 1000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਮਾਤਰ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੈਂਕ ਤੇ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਹਿੰਗੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ’ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਸੂਬੇ ’ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਰਲ਼ੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮਿਲ-ਜੁਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚੋਂ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਰਾਜ ਨਸ਼ੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਚਾਰਜ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਹਿੰਗੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2020 ਰੈਫਰੰਡਮ ਨਾਲੋਂ ਨੀਤੀ ਅਯੋਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਜਿਸ 2020 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 21 ਸ਼ਹਿਰ 2020 ਤਕ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਕੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਪਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।