by jagjeetkaur
ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੰਨ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਦੋ ਕੇਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਓਥੇ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀ-7 ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਸੀ-7 ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਦੀਰਘਕਾਲੀਨ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਜਾਂ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੋ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛਪਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਜਨੀਤਿ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਦਮ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸੀ-7 ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਘਟਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਲਈ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਝਵਾਨ ਅਤੇ ਸੂਚਿਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
