ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ (ਜਸਕਮਲ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈਸੀਆਈ) ਨੂੰ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ "ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਤਰਕਹੀਣ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨਵੀ ਰਮਨਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏਐੱਸ ਬੋਪੰਨਾ ਤੇ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਗਠਨ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਵਾਜ਼੍ਹਬ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅ ਚਾਲਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਬੰਧਤ ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਅ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਪੰਜਾਬ, ਗੋਆ ਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਗੋਆ ਦੋਵਾਂ 'ਚ 300 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿਲਿੰਗ ਸਾਈਕਲ ਤਕ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਸਪਾ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਵੀ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ 'ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਰਾਜ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।