ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨੇਹਾ) : ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 242 ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਜੂਏ ਦੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ 'ਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੇਮਿੰਗ ਐਪਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਹੈ। ਔਨਲਾਈਨ ਗੈਂਬਲਿੰਗ ਐਕਟ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 7,800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਜੂਏ ਦੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਔਨਲਾਈਨ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਜੂਏ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਭਰੀ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਰਗੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਗੇਮਿੰਗ ਡਿਸਆਰਡਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਖੇਡ ਦੇ ਇੱਕ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਨਿਯੰਤਰਣ ਗੁਆਉਣ, ਹੋਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੁਆਰਾ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਔਨਲਾਈਨ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੇਮਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ ਕਾਰਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।