ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਰਾਘਵ): ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ-III ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਸੜਕ ਅਤੇ ਪੁਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਕਦੀ ਦੀ ਤੰਗੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਦੋਹਰਾ ਝਟਕਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 7,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (RDF) ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ 628.48 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀਆਂ 64 ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ 38 ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ 15 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੰਬਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ 828.87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਕੰਮ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 59 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫੁੱਲ ਡੈਪਥ ਰੀਕਲੇਮੇਸ਼ਨ (ਐਫਡੀਆਰ) ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਲਾਹਕਾਰ ਫਰਮਾਂ ਕੋਲ ਮੁਹਾਰਤ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਢੁਕਵੀਂ ਫਰਮ ਦੀ ਚੋਣ ਸਿਰਫ਼ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਚੌਥੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕੀ। ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (4 ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ 35 ਪੁਲ) ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ।

ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੀਐਮਜੀਐਸਵਾਈ-III ਅਧੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ 38 ਪੁਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਬੇਕਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।"