ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ :  30 ਜਨਵਰੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਨੋਜ ਸੋਨਕਰ ਦੇ ਜਿੱਤਦੇ ਹੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਅਰ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ।

 ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਏਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ, ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਜੀ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੈਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 30 ਜਨਵਰੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੇਅਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਏਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਅਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਅਰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਣਇਲੈਕਟਡ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟਡ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਅਨਿਲ ਮਸੀਹ ਲੇਟ ਆਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਰਕਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਥੇ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਏਜੰਟ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਪਰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 20 ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀਆਂ 8 ਵੋਟਾਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਜੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇ। ਰਜਿਸਟਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਏਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੇਂਸ਼ਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਏਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਜਕਾਲ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ 'ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

 ਦਰਅਸਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਅਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 'ਆਪ'-ਕਾਂਗਰਸ ਗਠਜੋੜ ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਅਨਿਲ ਮਸੀਹ 'ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੌਰਾਨ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ।

 ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਚੋਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀਲ ਕਰਨ, ਮੇਅਰ ਦੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ, ਸਮੁੱਚੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਹੋਈ ਧਾਂਦਲੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਮੁੜ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਆਪ' ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ। ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ-ਆਪ ਦੀਆਂ 20 ਵਿੱਚੋਂ 8 ਵੋਟਾਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਮੇਅਰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਅਨਿਲ ਮਸੀਹ ਨੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੁਪਹਿਰ ਸਵਾ ਦੋ ਵਜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਚੋਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕਤਲ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਭਾਵ ਅੱਹ ਸਵੇਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ।