ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਅਰ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਣਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ

30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਲਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਆਪ-ਕਾਂਗਰਸ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਠ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਲਟ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ।

ਮਨੋਜ ਸੋਨਕਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਅਸਤੀਫਾ

ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮਨੋਜ ਸੋਨਕਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 16 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 12 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਮੇਅਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੋਨਕਰ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਿੰਨ 'ਆਪ' ਕੌਂਸਲਰ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਅਰ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ

ਇਸ ਜਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।