ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਂਸਲ (EAC-PM) ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ 65 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ 7.8% ਦੀ ਘਾਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ 43.15% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਥ ਰਿਪੋਰਟ 'ਧਾਰਮਿਕ ਅਲਪਸੰਖਿਅਕ: ਇੱਕ ਕਰਾਸ-ਕੰਟਰੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ (1950-2015)' ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਹਿੰਦੂ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਘਾਟ
ਜੈਨ ਸਮੁਦਾਇਕ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵੀ ਘਟੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 1950 ਵਿੱਚ 0.45% ਸੀ ਅਤੇ 2015 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 0.36% ਰਹਿ ਗਈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸ਼ਮਿਕਾ ਰਵੀ, ਅਬਰਾਹਿਮ ਜੋਸ ਅਤੇ ਅਪੂਰਵ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਿਸ਼ਕਰਸ਼ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੰਚਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਮਿਤ ਮਾਲਵੀਆ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵਿਫਲਤਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿ ਕੇ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਾਲ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਉਧਰ, ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁੱਦੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ।