ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (ਪਾਇਲ): ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਜਗਤ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਛੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰੂਸ ਦੇ ਤੇਲ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਈਰਾਨ ਕਾਰਨ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਗਾਰਡ ਕੋਰ (IRGC) ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਛੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ 32 ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਅਤੇ ਡਰੋਨ (ਯੂਏਵੀ) ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਗਾਰਡ ਕੋਰ (ਆਈ.ਆਰ.ਜੀ.ਸੀ.) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਈਰਾਨ ਦੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਅਤੇ ਮਾਨਵ ਰਹਿਤ ਹਵਾਈ ਵਾਹਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਉਪਕਰਨ ਜੁਟਾਉਣ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (ਯੂਏਈ) ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਈਰਾਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।

ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਈਰਾਨ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ "ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਬਾਅ" ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਖੁਫੀਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰ ਜੌਨ ਕੇ. ਹਰਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਈਰਾਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸਫੈਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਹਿੱਸੇ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ।" ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਸਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਬਾਅ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।