by nripost
ਪਟਨਾ (ਨੇਹਾ): ਨਿਤੀਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਬਿਹਾਰ ਰਾਜ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਰਾਜ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਭਲਾਈ, ਪੁਨਰਵਾਸ, ਸਮਾਜਿਕ ਉੱਨਤੀ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਰਾਜ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਇੱਕ ਉਪ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਜਾਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਵੱਛਤਾ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਬਿਹਾਰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 41 ਏਜੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਖੇਡਾਂ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਰਾਜ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। "ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ," ਉਸਨੇ X 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ।
