ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨੇਹਾ): ਚੀਨ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ H-1B ਵੀਜ਼ੇ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਨਵਾਂ "K ਵੀਜ਼ਾ" 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਏਸ਼ੀਆ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਗਿਆਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਗਣਿਤ (STEM) ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ $100,000 ਦੀ ਵੱਡੀ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਚੀਨ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਚੀਨੀ ਵੀਜ਼ਾ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਲਚਕਦਾਰ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਥਾਨਕ ਸਪਾਂਸਰ ਜਾਂ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਿੱਧਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 12 ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ 13ਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। STEM ਡਿਗਰੀਆਂ (ਵਿਗਿਆਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਗਣਿਤ) ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿਸੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਚੀਨ ਆਪਣੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਖੋਜ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਹੋਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।