ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨੇਹਾ): ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੇ "ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਅਧਾਰਾਂ" ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਜੈ ਭੀਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ' ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ।

ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ (SC), ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ST) ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ (OBC) ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (SSC), ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗਤਾ ਕਮ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (NEET) ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਕੋਚਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ, ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਫਿਰ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ?" ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਢੇਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ,” ਉਸਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ “ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਕਮਾਇਆ ਪੈਸਾ” ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।