ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨੇਹਾ): ਚੋਣ ਆਚਰਣ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਸੋਧ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੋਧ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।

ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਾ ਅਤੇ ਵੈਬਕਾਸਟਿੰਗ ਫੁਟੇਜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।