ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ : ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 'ਹਿੱਟ-ਐਂਡ-ਰਨ' ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ "ਰਿਕਵਰੀ ਵਿਧੀ" ਵਜੋਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ "ਸੰਗਠਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ" ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ 'ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ' ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਖੜਗੇ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਜਨਸੰਪਰਕ (ਪੀ.ਆਰ.) ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਵਿਟਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਜਪਾ ਦੇ 'ਅੱਛੇ ਦਿਨ' ਤੋਂ 'ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ' ਤੱਕ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਕਾਲਪਨਿਕ ਮੀਲ ਦੇ ਪੱਥਰ ਹਨ।" ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀ.ਐੱਨ.ਐੱਸ.) ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ 'ਹਿੱਟ-ਐਂਡ-ਰਨ' ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਜੇਲ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਸਖਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਟਰੱਕ, ਬੱਸ ਅਤੇ ਟੈਂਕਰ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ 14 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗਰੀਬ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨਾਲ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਨਵੇਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, “ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਆਲਸ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਧੇ ਹੋਏ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਕੈਪੈਕਸ) ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 81 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। "ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 78 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।"