ਅੱਜ, ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ (NCP) ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਪਰਤ ਉਭਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਦੇ ਧੜੇ ਅਤੇ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦੇ ਧੜੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਸਲੀ ਹੱਕਦਾਰ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
ਏਨਸੀਪੀ ਦੇ ਦੋ ਧੜੇ
ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਗੂਆਈ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਦੇ ਧੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਸਲ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦੇ ਧੜੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਰਖਵਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦਾ ਧੜਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਦੱਸਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸੁਕਤਾ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੋੜ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਏਨਸੀਪੀ ਲਈ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਵੀ ਇਕ ਨਸ਼ਾਨੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਹੈ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਏਨਸੀਪੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦੀ ਆਗੂਆਈ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਏਨਸੀਪੀ ਲਈ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਗੇ।