ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ : ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਫਰਜ਼ੀ ਮੌਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿਖਾ ਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕੇਰਲ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਫੀਸਦੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰੇ ਤੇ ਪਤਾ ਕਰੇ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਫਰਜ਼ੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਗੌਰਵ ਬਾਂਸਲ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ 90 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਸਿਰਫ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦਾ ਫਰਜ਼ੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿਖਾ ਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਸੀ। 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੌਤ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ 'ਚ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ।