ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨੇਹਾ): ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੋਲਾ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀਬੀਆਈ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਕੋਲਾ ਸਕੱਤਰ ਐਚਸੀ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿਵਲ ਸੇਵਕ ਕੇਐਸ ਕ੍ਰੋਫਾ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਚਸੀ ਗੁਪਤਾ ਜਾਂ ਕੇਐਸ ਕ੍ਰੋਫਾ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲਾ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਗਠਿਤ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਮੀਆਂ ਜਾਂ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਐੱਚਸੀ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਕੇਐਸ ਕ੍ਰੋਫਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ (ਪੀਐਮਓ) ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਮੇਦਨੀਰਾਈ ਕੋਲਾ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਕੋਹਿਨੂਰ ਸਟੀਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ (ਕੇਐਸਪੀਐਲ) ਨਾਮਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।