ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਰਾਘਵ): ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸੂਦ ਨੇ ਟੇਬਲ ਏਜੰਡਾ ਲਿਆਂਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਨ ਅਤੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸੂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਸਬੰਧੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਪਰ, ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ-2025 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 65 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 1677 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। 1973 ਦੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਤਿੰਨ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 10 ਮੈਂਬਰੀ ਫੀਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜ ਮਾਪੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਅਤੇ 18 ਹੋਰ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਗਠਨ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇਗਾ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਰਿਪੋਰਟ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ ਦੇ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਾਪੇ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 1973 ਦੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਨਾ ਭਰਨ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ 'ਤੇ, ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਹੈ।