ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨੇਹਾ): ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਸਿਮੀ) ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ (ਆਈਐਮ) ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਕੇਸ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ।

ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਅਮਿਤ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਅਬਦੁਲ ਸੁਭਾਨ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਉਰਫ਼ ਅਬਦੁਸ ਸੁਭਾਨ ਉਰਫ਼ ਤੌਕੀਰ ਅਤੇ ਆਰੀਜ਼ ਖਾਨ ਉਰਫ਼ ਜੁਨੈਦ ਉਰਫ਼ ਸਲੀਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ (ਯੂਏਪੀਏ) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 18 ਅਤੇ 20 ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (ਆਈਪੀਸੀ) ਦੀ ਧਾਰਾ 120ਬੀ (ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼) ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ 20 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਥਿਤ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਅਤੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਕਵਰੀ ਜਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਨਣਯੋਗ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਸਿਮੀ ਅਤੇ ਆਈਐਮ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਉਕਤ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।