by nripost
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨੇਹਾ): ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰੋਹਿਣੀ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਰੋਹਿਣੀ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਾਰਾਪੁਲਾ ਫੇਜ਼ 3 ਐਲੀਵੇਟਿਡ ਕੋਰੀਡੋਰ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਅਜੇ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲਗਭਗ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਬਾਰਾਪੁਲਾ ਫੇਜ਼ 3 ਐਲੀਵੇਟਿਡ ਕੋਰੀਡੋਰ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਅਜੇ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲਗਭਗ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਅਤੇ ਚੌਕਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਪਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਬਾਰੇ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ, ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫਾਈਲਾਂ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫਾਈਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਨੋਟ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖਾਸ ਸਵਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾਵੇ।
More News
