ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨੇਹਾ): ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 30 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਅਗਲੇ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੌਜੂਦਾ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਗਲੇ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਥੋਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਅਨੁਪਾਤਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰ ਸਾਲ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਆਬਕਾਰੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਬਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਾਲ 2022-23 ਦੇ ਸਮਾਨ ਹਨ।

ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਸਰਗਰਮ ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ ਢਾਂਚੇ, ਲੇਬਲ, ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਗੋਦਾਮ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰਡ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਸਾਲ 2024-25 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।