by jaskamal
ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਨੂੰ ਇਕ ਅਹਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਮਾਨ ਸਬੰਧੀ ਦੋਸ਼ 365 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਮਾਲ ਉਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਹੁਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੈਕਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅਕਸਰ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਹੁਕਮ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਗਤੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਖਰਕਾਰ, ਇਹ ਹੁਕਮ ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ।
