by nripost
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਰਾਘਵ): ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਦੋ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ ਅਤੇ ਈਡੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 35 ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਨੀਨਾ ਬਾਂਸਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਮੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਜ਼ੋਹੇਬ ਹੁਸੈਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਦੋ ਵਾਧੂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ (ਵੀਸੀ) ਰਾਹੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਦੋ ਵਾਧੂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
