ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨੇਹਾ): ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜੌਨਸਨ ਐਂਡ ਜੌਨਸਨ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਜੇਐਨਟੀਐਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਹੈਲਥ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐਫਐਸਐਸਏਆਈ) ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ। FSSAI ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੈਲਥ ਡਰਿੰਕ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ 'ORS' ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

FSSAI ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ 'ਤੇ ORS ਤਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਸ ਵਿੱਚ WHO (ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ) ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਮਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੋਵੇ। ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੈਲਥ ਡਰਿੰਕਸ ਉੱਤੇ ORS ਲਿਖ ਕੇ ਵੇਚ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਸਥਿਤ ਬਾਲ ਰੋਗ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾ. ਸ਼ਿਵਰੰਜਨੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ORS ਲੇਬਲ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ WHO ਨਮਕ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਮਿੱਠੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, FSSAI ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।