ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਰਾਘਵ) : ਜੇਐਨਯੂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੜਕੜਡੂਮਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਨੂੰ 28 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 3 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਭੈਣ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਅਤੇ ਮੀਰਾਨ ਹੈਦਰ ਨੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰੀ, ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਕੈਦ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।

ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ 'ਤੇ 2020 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿਚ 53 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਨੂੰ 13 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਮਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ 'ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਤ੍ਰਿਦੀਪ ਪਾਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਕੰਮ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਮਰਾਵਤੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਭਾਸ਼ਣ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਦ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਖਾਲਿਦ 'ਤੇ ਆਈਪੀਸੀ, 1967 ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਅਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕੂ) ਐਕਟ (ਯੂਏਪੀਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।