ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨੇਹਾ): ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੇਐਨਯੂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ, ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਫਰਵਰੀ 2020 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ (ਯੂਏਪੀਏ) ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਨਵੀਨ ਚਾਵਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੈਲਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਬਦੁਲ ਖਾਲਿਦ, ਅਤਹਰ ਖਾਨ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਲੀਮ ਖਾਨ, ਸ਼ਿਫਾ-ਉਰ-ਰਹਿਮਾਨ, ਮੀਰਾਨ ਹੈਦਰ, ਗੁਲਫੀਸ਼ਾ ਫਾਤਿਮਾ, ਸ਼ਾਦਾਬ ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੀਏਏ-ਐਨਆਰਸੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 53 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਆਪਮੁਹਾਰੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਇਰਾਦੇ ਅਤੇ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 2020 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ UAPA ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਮਾਮ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 25 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ, ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਲੰਬੀ ਕੈਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਅਤੇ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।