ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪਾਇਲ): ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਤਸਵੀਰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਅਧੂਰੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ CREA (ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਰਿਸਰਚ ਆਨ ਐਨਰਜੀ ਐਂਡ ਕਲੀਨ ਏਅਰ) ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ 'ਚ PM-2.5 ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਲਗਭਗ 42 ਫੀਸਦੀ ਸਿੱਧੇ ਧੂੰਏਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਹਵਾ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਰਸਾਇਣਕ ਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਵਿਗਿਆਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਸੈਕੰਡਰੀ ਪਾਰਟੀਕੁਲੇਟ ਮੈਟਰ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਮੋਨੀਅਮ ਸਲਫੇਟ ਹੈ। ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਤੱਤ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ SO-2 ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ SO-2 ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਕਾਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 60% ਹਿੱਸਾ ਇਕੱਲੇ ਕੋਲੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਢਿੱਲੇ ਨਿਯਮ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ 78% ਕੋਲਾ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ 'ਫਲੂ ਗੈਸ ਡੀ-ਸਲਫਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ' (FGD) ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਘੁਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੋਇਲਾ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ:

1. ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੀਐਮ-2.5 ਦਾ 42% ਅਮੋਨੀਅਮ ਸਲਫੇਟ ਦਾ ਹੈ।
2. ਓਡੀਸ਼ਾ: ਇੱਥੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 41% ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
3. ਦਿੱਲੀ: ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸਰਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੀਐਮ-2.5 ਵਿੱਚ ਅਮੋਨੀਅਮ ਸਲਫੇਟ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 49% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

CREA ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਧੂੜ ਅਤੇ ਸੜਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ (PM10) 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਸਲੀ ਖਲਨਾਇਕ ਗੈਸਾਂ (ਸਲਫਰ ਅਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ) ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਲਾ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਲੀਨ ਏਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (NCAP) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।