ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨੇਹਾ): ਐਮਸੀਡੀ 5 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮੈਗਾ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 12 ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲੇਗਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 70 ਤੋਂ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਐਮਸੀਡੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸੱਤਿਆ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੰਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਰਡਬਲਯੂਏ, ਕੁੱਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਐਨਜੀਓ ਸਮੇਤ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੈਟਰਨਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 12 ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸਪੁਰੀ ਤੋਂ ਕੌਂਸਲਰ, ਰਾਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 20 ਨਸਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਮਲਾਵਰ ਅਤੇ ਆਦਤਨ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਪਸ਼ੂ ਜਨਮ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਿਯਮ 2023 ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਖਰੀ ਸਰਵੇਖਣ 2022-23 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 10 ਲੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 2023 ਵਿੱਚ, 4.68 ਲੱਖ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ, ਐਮਸੀਡੀ ਕੋਲ 20 ਨਸਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ 13 ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 10,000 ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰੇਬੀਜ਼ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਮਸੀਡੀ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।