ਜੈਪੁਰ: ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਜ ਅਲਪਸੰਖਿਆਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਜਮੇਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਕਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਖਵਾਜਾ ਮੋਈਨੁਦੀਨ ਚਿਸ਼ਤੀ ਦੀ ਅਜਮੇਰ ਦਰਗਾਹ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸੱਜੇ ਪੱਖ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ "ਆਪੱਤੀਜਨਕ ਬਿਆਨਾਂ" ਉੱਤੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਕਤੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਨ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖਵਾਜਾ ਮੋਈਨੁਦੀਨ ਚਿਸ਼ਤੀ ਇੱਕ "ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ" ਸੀ ਅਤੇ ਦਰਗਾਹ ਦਾ "ਜਨਤੀ ਦਰਵਾਜਾ" ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ
ਅਜਮੇਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਿਸਤਮੰਡਲ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਜ ਅਲਪਸੰਖਿਆਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਫੀਕ ਖਾਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰਾਜ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਯੂ ਆਰ ਸਾਹੂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਅਮਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਾਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਮਾਇਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।

ਇਹ ਘਟਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰਾਜਸਥਾਨ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਅਜਮੇਰ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਲਪਸੰਖਿਆਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਧਾਰਮਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।