ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ (ਜਸਕਮਲ) : ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮ ਦੇਵਸ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁੱਲ 1.1 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਲਗਪਗ 8,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਲਸੀ ਐਵਾਰਡਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ 'ਚ ਛੇ ਸਾਲ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਗਏ। ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਨੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਵਸ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇਕ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NCLT) ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਟਰਿਕਸ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਧੋਖਾਧੜੀ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਪੀਏ ਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਦੇਵਸ-ਐਂਟ੍ਰਿਕਸ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਛੇ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ 1.1 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਸਾਲਸੀ ਐਵਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੇਵਸ ਤੇ ਇਸਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਲਸੀ ਪੈਨਲ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਵਸ-ਐਂਟ੍ਰਿਕਸ ਸੰਯੁਕਤ ਉੱਦਮ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਬਦਬੂ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।