ਏਜੰਸੀ (ਨੇਹਾ): ਇਕ ਸੰਘੀ ਜੱਜ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਉਸ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਅਨਾ ਰੇਅਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਟਰੰਪ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ, ਟਰੰਪ ਨੇ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਫੌਜੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿਨਸੀ ਪਛਾਣ ਇਕ ਸਨਮਾਨਜਨਕ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਰਡਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਪੀਟ ਹੇਗਸੇਥ ਨੇ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜੋ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿੰਗ ਡਿਸਫੋਰੀਆ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਟਰੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਲਿੰਗ ਡਿਸਫੋਰੀਆ ਉਹ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਲਿੰਗ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਪਛਾਣ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਇਸ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਦਈਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਪੰਜਵੇਂ ਸੋਧ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਵਿਵੇਕ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਨਿਆਂਇਕ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਲੋਕ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਸਰਗਰਮ-ਡਿਊਟੀ ਸੇਵਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।