ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ / ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ , 05 ਮਾਰਚ ( NRI MEDIA )

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਇਨੀਂ ਦਿਨੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ,  ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਰਨਲਲਾਇਸਡ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਾ ਲਾਭ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇਗਾ , ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ,ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 5.6 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ , ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਤਰਜੀਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ |

ਜੇਨਰੇਲਿਜ਼ਡ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਪ੍ਰਫਰੈਂਸ ਇਕ ਜੀ ਐਸ ਪੀ ਯੂਐਸ ਟ੍ਰੇਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ  ਫ੍ਰੀ ਇੰਪੋਰਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ , ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 129 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 4800 ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਆਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ , ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵਪਾਰ ਐਕਟ 1974 ਤਹਿਤ 1 ਜਨਵਰੀ 1976 ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਪੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ , ਇਸ ਦਾ ਦਰਜ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ |

ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 60 ਦਿਨ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੀ ਐਸ ਪੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ , ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਲਗਭਗ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ , ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਵਾਲਵ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ , ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਜੇ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ |

ਸਾਲ 2017 'ਚ ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ' ਚ ਇਕੱਲੇ ਦੇਸ਼ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਸੀ  , ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 5.7 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਟੈਕਸ ਰਕਮ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪਰੈਲ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਰਾਹਤ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੁਝ ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉੱਤੇ ਗਹਿਰਾ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ |