ਜਲੰਧਰ (ਦੇਵ ਇੰਦਰਜੀਤ) : ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਈ. ਡੀ. ਦੀ ਸੀਲ ਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 2018 ਵਿਚ ਈ.ਡੀ. ਵਲੋਂ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਜੋ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ‘ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ’ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਸੀ।

ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2018 ’ਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਈ.ਡੀ. ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਸਬੂਤ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫ਼ੋਰਸ ਵਲੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉੱਪਰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਾਣਯੋਗ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। 2 ਮਈ 2018 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਓਪੀਨੀਅਨ-ਕਮ-ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ, ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫੇ ਵਿਚ ਪਈ ਹੈ। ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨਗੇ ?

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ? ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ? ਇਹ ਸਭ ਜਨਤਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਨਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮਜੀਠੀਏ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਿਸੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਸਿੱਟੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ।