ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ (ਜਸਕਮਲ) : ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈਸੀ) ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਭੌਤਿਕ ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ 31 ਜਨਵਰੀ ਤਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 500 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ।

ਘਰ-ਘਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 10 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਵੈਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਈ ਛੋਟ ਫੇਜ਼-1 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ (10 ਫਰਵਰੀ) ਲਈ 28 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ (14 ਫਰਵਰੀ) ਲਈ 1 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 500 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਂ ਰਾਜ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਮਾ , ਜੋ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਚੋਣ ਪੈਨਲ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਖੁੱਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 300 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਹਾਲ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਾਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੋਆ ਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ।