ਲਖਨਊ (ਨੇਹਾ): ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਐਮ. ਦੇਵਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਐਕਟ, 1966 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਫਤਰਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।