ਬ੍ਰੱਸਲਜ਼ (ਪਾਇਲ): ਯੂਰੋਪ ਸੰਘ (ਈ ਯੂ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਰਵਾਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀਪੋਰਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰੱਸਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ‘ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਵਾਸੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡੈਨਿਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਰਾਸਮਸ ਐੱਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਰੋਪ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੰਡਣ ਲਈ ‘ਪੂਲ’ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ 430 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।