ਅੱਜ, 19 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੱਤਵੇਂ ਦਿਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਮਾਵਰਤੀ ਇਲਾਕੇ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਗੁਣਾਤਮਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਚੌਥੇ ਦੌਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਚਰਚਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਦਾਲਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਓਰ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 7 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਅਫਵਾਹ ਜਾਂ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (SKM) ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ 22 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਟੋਲ ਫਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਠੋਸ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਗਾਢ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅਡੋਲ ਰੁਖ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸਾਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਸਮੇਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ, ਪਰ ਇਕ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਕ ਨਵੀਨ ਚਰਚਾ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।