by jagjeetkaur
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਜਬਰਦਸਤ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਟਰੈਕ ਜਾਮ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਝੜਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਲੋਕ ਜਖਮੀ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ।
ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ
ਕਿਸਾਨ ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਸਮਯ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ।
ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਰੇਲ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਵੀ ਭਾਰੀ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਕੁੱਲ 34 ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਦੇ ਰੂਟ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਣ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਚਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਤਰਕ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬਾਤਚੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਪੀਛੇ ਹਟਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਜਿਦ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਬਲਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਤਰ 'ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਤਚੀਤ ਦੀ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਿਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਰੇਲ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਓਥੇ ਹੀ ਇਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਕਮਾਈ 'ਤੇ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਬਲਕਿ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਥਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਾਤਚੀਤ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਰਾਹ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਹੱਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
