ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਪਾਇਲ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਅੱਧ (ਅਪ੍ਰੈਲ-ਸਤੰਬਰ 2025) ਦੌਰਾਨ 13,971 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ 11,418 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 22.35 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਨੇ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐੱਸ. ਟੀ. ਮਾਲੀਏ 'ਚ ਕੁੱਲ 2,553 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਦੌਰਾਨ ਦੀ ਸਿਰਫ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 'ਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ 22.35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਕਰੀਬ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕੌਮੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਜੁਟਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹੋਰ ਅਸਿੱਧੀਆਂ ਟੈਕਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਵੈਟ ਅਤੇ ਸੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ (ਪੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਟੀ.) ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਤੰਬਰ 2025 ਦੌਰਾਨ 11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ ਜੀ. ਐੱਸ.ਟੀ. ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2025 'ਚ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਕਾਸ ਰੁਝਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦੋ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਇਕੱਲੇ ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ, ਸੂਬੇ ਨੂੰ 2,140.82 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ,ਜੋ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2024 'ਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ 1,943 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 197.82 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਅਤੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦੇਖੀ ਗਈ ਮਾਮੂਲੀ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੁਧਾਰ ਹੈ।
ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਟੁੱਟ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, 1,162 ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ 246 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਯੋਗ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ਆਈ.ਟੀ.ਸੀ.) ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਨਏਐਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਵੈਨਟਿਵ ਯੂਨਿਟਸ (ਐੱਸ. ਆਈ. ਪੀ. ਯੂ) ਰਾਹੀਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਾਕਿਆਂ ਰਾਹੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਤੋਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿਚ 106.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿਚ 355.72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 249.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹ ਵਾਧਾ ‘ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ-ਅਧਾਰਿਤ ਰਿਕਵਰੀ’ ਵਿਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ 134 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਉਪਾਅ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ ਵਾਧੇ 'ਚਚ ਮੋਹਰੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ, ਦੇ ਸਮਰਪਿਤ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।



