ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨੇਹਾ) : ਸੈਂਟਰਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ (ਸੀ.ਸੀ.ਪੀ.ਏ.) ਨੇ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਅਤੇ ਮੈਟਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਾਕੀ-ਟਾਕੀਜ਼ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। CCPA ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਡਿਵਾਈਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਮਾਰਕੀਟਪਲੇਸ 'ਤੇ ਵਾਕੀ-ਟਾਕੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੇ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ, ਲੋੜੀਂਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਈਟੀਏ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਵਰਗੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਵਾਕੀ-ਟਾਕੀ ਇੱਕ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਯੰਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਨਾਲ, ਗਾਹਕ ਇਹ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਭਰਿਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੀਸੀਪੀਏ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ 'ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਕਰੇਤਾ ਵਾਕੀ-ਟਾਕੀ ਵੇਚ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਨਿਟ ਵੇਚੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਇੱਕ ਵਿਚੋਲੇ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

ਮੇਟਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਮਾਰਕਿਟਪਲੇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੀਸੀਪੀਏ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਕਿ ਵਾਕੀ-ਟਾਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਕਾਫੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। CCPA ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਉਤਪਾਦ ਗਾਹਕਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।