ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (ਨੇਹਾ): ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 4 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਾਸਿਕ ਭੋਜਨ ਸਹਾਇਤਾ ਅਚਾਨਕ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ SNAP (ਪੂਰਕ ਪੋਸ਼ਣ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟੋਰਾਂ 'ਤੇ ਫੂਡ ਸਟੈਂਪ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਭੋਜਨ ਵਸਤੂਆਂ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਟਡਾਊਨ ਦਾ 36ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਸ਼ਟਡਾਊਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 2018 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ 35 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਬੰਦ ਕਾਰਨ 42 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਲਈ ਫੂਡ ਸਟੈਂਪ (SNAP) ਸਹਾਇਤਾ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ (USDA) ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਫੂਡ ਸਟੈਂਪ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ 9.2 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹੁਣ ਤੱਕ 670,000 ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 730,000 ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 1.4 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਟਰੰਪ ਦੀ ਝਿਜਕ ਨੇ ਫੰਡਿੰਗ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 14 ਵਾਰ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਬਹੁਮਤ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ 60 ਵੋਟਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ।
ਭੋਜਨ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਊਯਾਰਕ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਅਤੇ ਮੈਸੇਚਿਉਸੇਟਸ ਸਮੇਤ 25 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸਨਲ ਬਜਟ ਆਫਿਸ (CBO) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਘਾਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ $11 ਬਿਲੀਅਨ (ਲਗਭਗ ₹1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੰਦ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ GDP ਵਿੱਚ 1% ਤੋਂ 2% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਫੰਡਿੰਗ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਭੋਜਨ ਸਪਲਾਈ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ, 40 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਭੋਜਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਰਲੱਭ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।



