ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨੇਹਾ): ਉਨਾਓ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੇਂਗਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਂਗਰ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 23 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੇਂਗਰ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨਾਓ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੇਂਗਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੁੱਟੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸੇਂਗਰ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੇਂਗਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਦੀ ਰਿਹਾਈ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋਵੇਗੀ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਾਂ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖੋਹਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਂਗਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।