ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਰਾਘਵ) : ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੰਸ਼ਵਾਦ ਅਤੇ ਮਰਦ, ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ 'ਚ ਉੱਚ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਾਬਕਾ ਸੀਜੇਆਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਇਕ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਵੰਸ਼ਵਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ, ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਜੇਆਈ ਵਾਈ. ਵੀ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੰਸ਼ਵਾਦ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ।

ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਸਥਿਤੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਕਈ ਰਾਜ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 60 ਤੋਂ 70 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਇਹ ਦਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਔਰਤਾਂ ਤੱਕ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਲਿੰਗ ਸੰਤੁਲਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲਾਅ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿੰਗ ਸੰਤੁਲਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੰਸ਼ਵਾਦ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਸੀਜੇਆਈ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਜੱਜ ਹਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਹਾਰਵਰਡ ਲਾਅ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ। ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਜੱਜ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇ 'ਚ ਆਏ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ, ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।