ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨੇਹਾ): ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ (ਐਸਜੀਆਈ) ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ (ਇੱਕ ਸੌ ਪੈਂਤੀਵਾਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2025 ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੇਤਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਤੋਂ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਪਣੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ ਹਾਂ। ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ "ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਰਗ" ਸਮਝਦੇ ਹਨ। 1991 ਦੇ ਹਵਾਲਾ ਡਾਇਰੀ ਕੇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1991 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਵਾਲਾ ਡਾਇਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗਾ। ਐਨਡੀਟੀਵੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ (ਇੱਕ ਸੌ ਪੈਂਤੀਵਾਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2025 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ 30 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ 31ਵੇਂ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਗੁਆ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ 21 ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ 10 ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।