ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨੇਹਾ): ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਭਗੌੜੇ ਹੀਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੇਹੁਲ ਚੋਕਸੀ ਨੂੰ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ - ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਕੇਸੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮੇਹੁਲ ਚੋਕਸੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲਗੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲਗੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮੇਹੁਲ ਚੋਕਸੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਚੋਕਸੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਹਵਾਲਗੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਤੱਥਾਂ ਵਾਲਾ ਆਧਾਰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾਲਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੇਹੁਲ ਚੋਕਸੀ 'ਤੇ 104 ਯੂਰੋ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਐਂਟਵਰਪ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਅਪੀਲ ਦੇ ਇਸਤਗਾਸਾ ਚੈਂਬਰ ਦੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਚੋਕਸੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸਨ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਜਾਂ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਅਸਲ, ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ।

ਐਕਸੈਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪੀਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਕਸੀ ਨੇ ਐਂਟੀਗੁਆ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਅਗਵਾ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਤੇ ਇਸਤਗਾਸਾ ਚੈਂਬਰ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਥਿਤ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਇੰਟਰਪੋਲ ਫਾਈਲਜ਼ (CCF) ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਘਟਨਾ, ਮੀਡੀਆ ਕਵਰੇਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਲੀਲਾਂ 'ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਕਟਮੈਂਟ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 6 ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੋਕਸੀ ਦੇ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਨੂੰ ਚੋਕਸੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ਾਂ, ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਭਰੋਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਸਲੂਕ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਆਫ਼ ਕੇਸੇਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਭਰੋਸੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਨੂੰ ਚੋਕਸੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ਾਂ, ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਭਰੋਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।