ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨੇਹਾ): ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਜ 32,000 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2023 ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਤਪੋਬ੍ਰਤ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਿਤਾਬ੍ਰਤ ਕੁਮਾਰ ਮਿੱਤਰਾ ਦੀ ਦੋ-ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ 32,000 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

12 ਮਈ, 2023 ਨੂੰ, ਤਤਕਾਲੀ ਜਸਟਿਸ ਅਭਿਜੀਤ ਗੰਗੋਪਾਧਿਆਏ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕਾਰਨ 32,000 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੇਠਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਸਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਸਿਖਿਅਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ 32,000 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਆਇਆ।