by nripost
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਰਾਘਵ): ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੀ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਈ. ਸੀ. ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਪਲਾਟ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਈ. ਸੀ. 'ਚ ਇਕ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪਲਾਟ ਕੈਂਸਲ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਇਸ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਅਥਾਰਟੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਕੈਂਸਲ ਹੋਏ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਰੀ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਦੇਵੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਸੌਂਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਜਿਹੇ 700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਲਾਟ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾਂ ਹੱਦ 30-09-2025 ਤੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲਾਟ ਕੈਂਸਲ ਹੋਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਈ. ਸੀ. ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਕਲਬਿੰਗ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਦਯੋਗ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਦੂਜਾ ਪਲਾਟ ਕਲੱਬ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲਾਟ ਕਲੱਬ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ ਪਲਾਟ ਵੇਚਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਡੀ-ਕਲੱਬ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
